फारूख अब्दुल्ला को जनता सुरक्षा कानून के तहत 12 दिनों के हिरासत में लिया गया

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farukh abdullah
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आज सुप्रीम कोर्ट को फारूख अब्दुल्ला की नजरबंदी के खिलाफ राज्यसभा सदस्य की याचिका पर सुनवाई करनी थी। जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने 12 दिनों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत श्रीनगर के संसद सदस्य को हिरासत में लेने के आदेश जारी किए।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि डॉ. अब्दुल्ला को शुरू में 12 दिनों के लिए हिरासत में लिया जाएगा और यदि स्थिति की मांग की गई तो अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।+

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गृह मंत्री अमित शाह ने 6 अगस्त को संसद को बताया कि डॉ. अब्दुल्ला को न तो हिरासत में लिया गया और न ही गिरफ्तार किया गया और वे अपनी मर्जी से घाटी में थे। सांसदों ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पर चर्चा के दौरान उनके ठिकानों को जानने की मांग के बाद यह बयान दिया।

डॉ. अब्दुल्ला ने उसी दिन टीवी चैनलों को एक साक्षात्कार दिया कि अमित शाह झूठ बोल रहे थे और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया था।

 

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