नया मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ जन अधिकार पार्टी महिला प्रकोष्ठ का धरना

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AEZAZ AHMAD
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 जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एजाज़ अहमद ने अपने वक्तव्य में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ट्रैफिक रूल के सुधार के लिए केंद्र सरकार इसमे आजीवन कारावास और फांसी की सजा भी मुकर्रर कर देती तो इससे और बेहतर संदेश जाता और यातायात में काफी सुधार देखने को मिलता।

 10 गुना आर्थिक दंड से बहुत ज्यादा सुधार की संभावना नहीं  है, बल्कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

जिस तरह का नया मोटर व्हीकल एक्ट बना है उससे देश में आम जनों को जो परेशानी हो रही है उसको देखने की जगह इसे सुधार की प्रक्रिया केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार को कानून बनाने से पहले यह देखना चाहिए था कि देश में जो सड़कों की स्थिति है और जिस तरह से सड़कों पर कूड़े और कचरे का ढेर लगा रहता है वहां पर इस तरह का काला कानून कभी भी सफल नहीं हो सकता ।

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उन्‍होंने कहा कि क्या यह बात सही नहीं है की जब एनएच में बड़े-बड़े गड्ढे हैं और उससे बचने के लिए गाड़ियां एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है, तो क्या इससे सड़क यातायात में सुधार हो सकता है सिर्फ़ चौराहे पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर और चालान काट कर  बेरोजगार नौजवान  को परेशान करना कहां तक उचित है?

मोटरसाइकिल , ऑटो और डेली कमाने खाने वाले लोग को  पुलिस के द्वारा यातायात नियमों का पाठ पढ़ा कर उनसे मोटा रकम की वसूली की जा रही है ।

केंद्र सरकार सही में यातायात नियम को लागू करना चाहती है तो सड़कों की स्थिति को ठीक करें उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाएं और लालफीताशाही के मकड़जाल में  जिससे मकड़जाल में फंसा कर रखा गया है उससे परमिट दूसरी प्रक्रिया में लोगों को बिना घुस के काम ही नहीं होता ।

जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का मानना है कि केंद्र सरकार ने लालफीताशाही उनके मकड़जाल को समाप्त करने की जगह आमजन व नौजवानों को और ऑटो चालको एवं दूसरों गाड़ियों के ऊपर हिटलर शाही प्रक्रिया अपनाकर लोगों को सड़कों पर चलने से भी रोका जा रहा है यह किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है।

एजाज़ ने कहा कि बिहार में एक तरफ महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के द्वारा नया मोटर वाहन अधिनियम लाकर लोगों को कैश करने का साधन बना लिया गया है, यह किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है इसके विरुद्ध पूरे राज्य भर में जन अधिकार महिला प्रकोष्ठ की ओर से कल दिनांक 7 सितंबर 2019 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा।

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और पटना में गर्दनीबाग में प्रदेश महिला  प्रकोष्ठ की ओर से धरना दिया जाएगा जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन पप्पू यादव  सहित पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय नेतागण भी उपस्थित रहेंगे ।

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