उन्नाओ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई स्थिति रिपोर्ट दर्ज़ करने की मांग

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KULDEEP SINGH SENGER
KULDEEP SINGH SENGER

सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार को उन्नाव बलात्कार से बचने और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज 20 मामलों की स्थिति पर रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस दीपक गुप्ता और बी आर गवई की खंडपीठ ने कहा कि वे दायरे को चौड़ा नहीं करना चाहते हैं और राज्य में उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं।

अदालत ने इस मामले में उपस्थित एक वकील द्वारा बताया गया कि चार मामलों में कार्यवाही, जिन्हें दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, नई दिल्ली में एक विशेष अदालत के एक दिन पहले दिन के आधार पर चल रहे हैं।

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पीठ ने कहा कि वह 19 अगस्त को उन्नाव मामले की फिर से सुनवाई करेगी।

बता दें की कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाओ की एक लड़की के बलात्कार केस में हिरासत में लिया गया था। 2 सप्ताह पहले पीड़ित लड़की और उसके परिजन लखनऊ जा रहे थे तभी उनकी गाडी की एक ट्रक से टक्कर हो गयी जिसमें लड़की बुरी तरह घायल हो गयी और 2 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी थी।

मृतकों में पीड़िता की चाची और पीड़िता के वकील भी शामिल थे।

इस दुर्घटना का आरोप लड़की के परिजनों ने बीजेपी से निलंबित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगाया जिसपर संज्ञान लेते हुए सरकार ने इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया।

सीबीआई ने अपनी शुरूआती जांच में कहा कि उनके पास कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जो उनकी संलिप्तता बयान करती है।

कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा 20 अन्य व्यक्तियों को भी सीबीआई ने अभियुक्त बनाया है जिसमें उनके भाई मनोज सिंह सेंगर भी शामिल हैं।

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पीड़िता के परिजनों ने बताया था की उन्होंने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को भी कई बार पत्र लिखा था परन्तु कोई जवाब नहीं मिल पाया। चीफ जस्टिस ने इस बयान का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के पत्र विभाग को फटकार लगाई थी की आखिर किन कारणों से वो पत्र उनके पास नहीं पहुँच पाया, और इसी के साथ उन्होंने एक स्पष्टीकरण भी माँगा था।

कुछ दिनों पहले ही पीड़िता को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लखनऊ ट्रामा सेंटर से दिल्ली रेफर किया गया। फिलहाल पीड़िता की हालत नाज़ुक बनी हुई है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है।

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