50 वाणिज्यकर अंचलों के व्यापारियों से आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे उपमुख्यमंत्री

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कल के वीडियो कांफ्रेंसिंग पर वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते उपमुख्यमंत्री
कल के वीडियो कांफ्रेंसिंग पर वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते उपमुख्यमंत्री

नेशन भारत, सेंट्रल डेस्क: मंगलवार को पहली बार राज्य के 50 वाणिज्यकर अंचलों के व्यापारियों व कर सलाहकारों से जीएसटी के विभिन्न मुद्दों पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। अभी तक साल में दो या तीन बार राज्य मुख्यालय में कारोबारियों की बैठक कर उनसे विभिन्न समस्याओं पर चर्चा व उनके सुझाव लिए जाते थे।

इस नई पहल से व्यापारियों का समय व श्रम बचेगा। अपराह्न 12 से 02 बजे तक पुराना सचिवालय स्थित सभा कक्ष से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जड़े प्रत्येक अंचल के 10 से 15 व्यापारी, अंकेक्षक और कर सलाहकार जीएसटी से जुडी समस्याओं पर अपने सुझाव रखेंगे।

श्री मोदी ने बताया कि 2 करोड़ तक टर्न ओवर वाले करदाताओं को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से मुक्त कर दिया गया है तथा कतिपय कठिनाइयों को देखते हुए वार्षिक रिटर्न का सरलीकरण भी किया गया है। वार्षिक रिटर्न दाखिल करने हेतु वर्ष 2017-18 के लिए 31 दिसम्बर, 2019 और 2018-19 के लिए 31 मार्च,2020 तक समय बढ़ा दिया गया है।

उन्होंने बताया कि पहली अप्रैल, 2020 से पूरे देश में जीएसटी के तहत न्यू रिटर्न लागू हो रहा है। अगले 5 महीने तक अभियान चला कर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी करदाताओं को नये रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रशिक्षित कर वर्तमान रिटर्न के साथ ही उनसे प्रत्यक्ष न्यू रिटर्न भी दाखिल करायेंगे ताकि पहली अप्रैल से उसे दाखिल करने मंे वे दक्ष हो सके।

ज्ञातव्य है कि राज्य में जीएसटी लागू होने के बाद 2.72 लाख नए करदाता निबंधित हुए हैं जबकि कुल करदाताओं की संख्या 4.32 लाख हैं।

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